प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan) से लाखों किसानों को सालाना ₹6,000 की आर्थिक सहायता मिल रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके अलावा भी कई सरकारी योजनाएँ हैं जो किसानों को आर्थिक सुरक्षा, खेती में सुधार और पेंशन जैसी सुविधाएँ देती हैं?
इस लेख में हम उन्हीं मुख्य योजनाओं की जानकारी देंगे जो आपके किसान जीवन को और आसान बना सकती हैं।
1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) – प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा के लिए फसल बीमा
अगर आपकी फसल बारिश, ओलावृष्टि, सूखा या अन्य आपदा से बर्बाद हो जाती है, तो यह योजना आपको उसका बीमा मुआवजा देती है।
खरीफ फसल पर 2% और रबी फसल पर 1.5% प्रीमियम ही देना होता है, बाकी सरकार वहन करती है।
इससे खेती में जोखिम घटता है और किसान को मानसिक राहत मिलती है।
2. किसान क्रेडिट कार्ड योजना (KCC) – खेती के लिए सस्ती ब्याज दर पर ऋण सुविधा
इस योजना के तहत किसान ₹3 लाख तक का ऋण मात्र 4–7% की ब्याज दर पर ले सकते हैं।
यह राशि बीज, खाद, सिंचाई उपकरण और कीटनाशक खरीदने के लिए दी जाती है।
समय पर लोन चुकाने पर ब्याज में और अधिक छूट दी जाती है।
3. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) – हर खेत तक पानी पहुँचाने की सुविधा
यह योजना माइक्रो इरिगेशन जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम लगाने में मदद करती है।
इन सिंचाई तकनीकों पर सरकार 50% से 80% तक सब्सिडी देती है।
पानी की बचत होती है और फसल की उत्पादकता में बढ़ोतरी होती है।
4. सॉइल हेल्थ कार्ड योजना – मिट्टी की गुणवत्ता जांच के लिए सरकारी सहायता
किसानों को उनके खेत की मिट्टी का हेल्थ कार्ड दिया जाता है जिसमें पोषक तत्वों की जानकारी होती है।
इससे किसान यह जान सकते हैं कि किस खाद की कितनी जरूरत है।
इस योजना से खाद का सही उपयोग होता है और उत्पादन लागत भी घटती है।
5. ई-नाम (e-NAM) योजना – फसल बेचने का डिजिटल और पारदर्शी माध्यम
इस योजना से किसान अपनी उपज को ऑनलाइन मंडी प्लेटफॉर्म पर बेच सकते हैं।
देश की 1000 से अधिक मंडियाँ इसमें जुड़ी हुई हैं जो बेहतर मूल्य दिलाने में मदद करती हैं।
बिचौलियों से बचकर किसान सीधे व्यापारी से सौदा कर सकते हैं।
6. कृषि यंत्रीकरण उपमिशन (SMAM) – कृषि मशीनों पर विशेष सब्सिडी सुविधा
इस योजना में छोटे और सीमांत किसानों को ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर आदि पर 40% से 80% तक सब्सिडी दी जाती है।
इससे किसानों का समय बचता है और मेहनत भी कम होती है।
महिला किसानों और FPOs को विशेष प्राथमिकता दी जाती है।
7. कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) – फसल कटाई के बाद सुविधाओं के लिए सहायता
यह योजना गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट और कृषि लॉजिस्टिक्स के निर्माण में मदद करती है।
किसान और एफपीओ को ₹2 करोड़ तक का लोन मिलता है जिस पर 3% तक ब्याज में छूट दी जाती है।
फसल की बर्बादी कम होती है और बाजार में बेहतर मूल्य मिलता है।
8. पारंपरिक कृषि विकास योजना (PKVY) – जैविक खेती को बढ़ावा देने वाली योजना
इस योजना के तहत जैविक खेती करने वाले किसान समूहों को प्रति हेक्टेयर ₹50,000 तक की सहायता दी जाती है।
इससे मिट्टी की सेहत बनी रहती है और खेती पर्यावरण के अनुकूल होती है।
किसानों को ऑर्गेनिक उत्पादों के लिए विशेष बाजार तक पहुँच मिलती है।
9. पीएम किसान मानधन योजना (PMKMY) – वृद्धावस्था के लिए किसान पेंशन योजना
छोटे और सीमांत किसान 18 से 40 वर्ष की उम्र में इस योजना से जुड़ सकते हैं।
नियत राशि हर महीने जमा करनी होती है, जिसके बाद 60 वर्ष की उम्र पर ₹3,000 मासिक पेंशन मिलती है।
सरकार आपके योगदान के बराबर राशि जमा करती है, जिससे यह पेंशन सुरक्षित होती है।
10. नई योजनाएँ और विशेष पहल (2025)
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY):
यह 2025-26 से लागू एक नई योजना है जो 100 कृषि जिलों में कृषि सुधारों और आय वृद्धि पर केंद्रित है।
कृषि समृद्धि योजना (महाराष्ट्र):
यह राज्य योजना जल सिंचाई, जैविक खेती और कृषि यंत्रों पर आधारित है।
योजना तुलना सारणी
| योजना का नाम | क्या लाभ मिलता है | कौन ले सकता है |
| PMFBY | फसल बीमा और आपदा में मुआवजा | सभी किसान |
| KCC | खेती के लिए सस्ते ब्याज पर लोन | ज़मीन के दस्तावेज़ वाले किसान |
| PMKSY | ड्रिप या स्प्रिंकलर सिस्टम पर सब्सिडी | छोटे व सीमांत किसान |
| Soil Health Card | मिट्टी की जांच और रिपोर्ट | सभी किसान |
| e-NAM | ऑनलाइन फसल बिक्री की सुविधा | सभी पंजीकृत किसान |
| SMAM | कृषि यंत्रों पर भारी सब्सिडी | सीमांत किसान व महिला किसान |
| AIF | भंडारण और प्रोसेसिंग यूनिट के लिए ऋण एफपीओ | किसान उद्यमी |
| PKVY | जैविक खेती पर प्रति हेक्टेयर अनुदान | इच्छुक किसान समूह |
| PMKMY | वृद्धावस्था पेंशन योजना | 18–40 साल के सीमांत किसान |
कैसे शुरू करें इन योजनाओं का लाभ लेना
अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या कृषि कार्यालय जाकर आवेदन प्रक्रिया की जानकारी लें।
संबंधित योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन या जानकारी चेक करें, जैसे:
PMFBY: pmfby.gov.in
PMKSY: pmksy.gov.in
e-NAM: enam.gov.in
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज समय पर तैयार रखें जैसे आधार कार्ड, जमीन के कागज़, बैंक खाता, पासबुक आदि।
निष्कर्ष
PM-Kisan योजना से शुरुआत करके अगर किसान भाई अन्य योजनाओं जैसे फसल बीमा, सिंचाई सहायता, यंत्र सब्सिडी, जैविक खेती, डिजिटल बिक्री, पेंशन आदि से जुड़ते हैं तो खेती को आर्थिक रूप से और मजबूत किया जा सकता है।
सरकार की ये योजनाएँ सिर्फ कागज़ पर नहीं हैं – इनसे जुड़कर आप आने वाले समय को सुरक्षित बना सकते हैं। आज ही अपने नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर जानकारी लें और आगे बढ़ें।
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